विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर तरह-तरह का अड़ंगा लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तमिलनाडु के राज्यपाल की अलोचना की है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
विपक्ष शासित राज्यों में आख़िर राज्यपालों द्वारा विधेयकों को वर्षों तक रोके जाने के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? जानिए, सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक राज्यपालों को फटकार क्यों लगा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार है। इन अधिकारों में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है।
क्या कला या कलाकारों को सीमाओं में बांधा जा सकता है? जानिए, पाकिस्तान के कलाकारों पर भारत में काम देने पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
लॉ से जुड़ी खबरों की वेबसाइट लाईव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं के उस समूह पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसमें हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने मंगलवार को विवाहेत्तर संबंधों या एडल्टरी और होमोसेक्सुएलिटी को फिर से भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाने की सिफारिश की है।
पंजाब में सीएम और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गये विधानसभा सत्र को राज्यपाल द्वारा अवैध बताने और सदन द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने के मामले में सुनवाई की गई।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जानी चाहिए। साथ ही निचली अदालतें सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित क्रिमिनल केसों की निगरानी के लिए स्वत:संज्ञान लें।
नीतीश कुमार ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जातिगत आरक्षण 65 फीसदी देने का क़ानून तो पास कर दिया, लेकिन क्या यह सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक भी पाएगा?
नीतीश कुमार ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जातिगत आरक्षण 65 फीसदी देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तय 50 फीसदी की सीमा आड़े नहीं आएगी?
