अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के संसद के संशोधन को केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रहा है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट का सवाल और केंद्र का जवाब।
शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के स्पीकर ने भले ही इस मामले को रफा-दफा कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई अभी बाक़ी है। जानिए, अब अदालत में क्या हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आख़िर किस आधार पर आरोप लगाया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग और पूजा पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बीते 10 जनवरी को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था। उनके इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले मोदी सरकार के क़ानून पर रोक लगाने से इनकार क्यों? जानिए, अदालत ने क्या कहा।
नौ जनवरी से ही इस मामले की हो रही सुनवाई के क्रम में गुरुवार 11 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और शादान फरासत ने दलीलें पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या नहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई चल रही है। 7 जजों की संविधान पीठ इस पर अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे खेमे को झटका लगा या उनके पक्ष में फ़ैसला आया? जानिए, विधायकों की अयोग्यता पर क्या है फ़ैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के मामले में बिलकिस बानों के बलात्कारियों की सजा माफ करने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं है। यानी बलात्कारी जेल जाएँगे। लेकिन सवाल है कि दोषी हैं कहाँ?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जनवरी) को केंद्र सरकार से रेल हादसों को रोकने के लिए उठाए गये सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रेलवे में सुरक्षा के क्या मानक अपनाए जा रहे है।
सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर जस्टिस संजय किशन कौल ने इंडियन एक्सप्रेस को एक लंबा इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मंगलवार को प्रकाशित हुआ है। जस्टिस कौल ने कई बातें कहीं हैं जिनसे अदालत और सरकार के संबंधों का पता चलता है। जस्टिस कौल की कही कुछ महत्वपूर्ण बातों को सत्य हिन्दी पर प्रकाशित कर रहे हैं।
