पिछली मोदी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है। जानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या आरोप लगाए हैं।
सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किए जाने के साथ ही इस पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों से लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए। जानिए, क्या-क्या आपत्तियाँ उठती रहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विभिन्न राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ हुआ होगा जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के संसद के संशोधन को केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रहा है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट का सवाल और केंद्र का जवाब।
शिवसेना में अयोग्यता का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के स्पीकर ने भले ही इस मामले को रफा-दफा कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई अभी बाक़ी है। जानिए, अब अदालत में क्या हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आख़िर किस आधार पर आरोप लगाया कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग और पूजा पर तमिलनाडु सरकार ने रोक लगा दी है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ।
महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बीते 10 जनवरी को दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था। उनके इस फैसले के खिलाफ अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले मोदी सरकार के क़ानून पर रोक लगाने से इनकार क्यों? जानिए, अदालत ने क्या कहा।
