बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) जांच में पता चला है कि आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इसके माध्यम से वे विभिन्न समुदायों के खिलाफ लोगों के बीच नफरत फैला रहे थे।
कांग्रेस और भाजपा की एक लड़ाई सोशल मीडिया पर चल रही है। दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर वीडियो के जरिए हमला कर रहे हैं। पत्रकार यूसुफ अंसारी का दावा है कि इस वीडियो वॉर में कांग्रेस ने भाजपा को फिलहाल पछाड़ दिया है। हालांकि जमीनी लड़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।
कड़ाके की ठंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी टी शर्ट खबर बना रही है। सोशल मीडिया के टॉप ट्रेड में राहुल की टी शर्ट छाई हुई है। दिल्ली में 23 दिसंबर से ठंड बढ़ती जा रही है और राहुल उसी ठंड में टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। लोग तरह-तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप भी जानिएः
देश में गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा होती रही है। लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया पर गुजरात मॉडल के खिलाफ करीब आठ हजार ट्वीट किए गए, लोगों ने बारिश में वहां की सड़कों और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भयावह तस्वीरें डालीं। आप भी देखिए।
ट्विटर और भारत सरकार के बीच छिड़ी जंग में भारत सरकार ने शाम को जवाब दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानून का पालन करना ही होगा। ट्विटर ने दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट में केंद्र सरकार पर मुकदमा कर दिया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से कुछ कंटेंट हटाने को कहा लेकिन उसने सरकार के धमकी देने पर अदालत का रास्ता अपनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर सुनवाई के दौरान कहा है कि इंटरनेट पर किसी भी नागरिक को अपनी तकलीफ़ों को बयान करने से न रोकें और अगर ऐसा हुआ तो उसे अदालत की अवमानना माना जायेगा।
केरल हाई कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले क़ानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हाई कोर्ट ने 'लाइव लॉ' की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह नोटिस जारी किया है।
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। सोशल मीडिया, ओटीटी के लिए नए नियमों का एलान, 3 महीने में लागू होंगे । प्रसाद : मीडिया का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए न हो
आखिर सरकार की मंशा क्या है ? क्या वो टीवी की तरह डिजिटल को भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है ? आशुतोष के साथ चर्चा में आलोक जोशी, अंकित लाल, विराग गुप्ता, हरजिंदर, नीरेंद्र नागर।
ट्विटर पर कार्रवाई के बीच सूचना एवं तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने ख़ास अंदाज़ में बारंबार कह रहे हैं कि विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भारतीय संविधान एवं क़ानूनों का पालन करना ही पड़ेगा।
