लंबे समय से विवादों में रहे रफ़ाल सौदे का पहला विमान आज फ़्रांस ने भारत को सौंप दिया। पर इस विवादित सौदे से जुड़े सवालों की अब कोई चर्चा तक नहीं करता। क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय अभी तक तो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर विचार कर रहा था लेकिन अब उसने राहुल को अदालत की अवमानना का औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है।
अख़बार ‘ल मोंद’ में हुआ रहस्योद्घाटन नरेंद्र मोदी की छवि को धूल-धूसरित कर रहा है। इसके बाद राहुल गाँधी ने रफ़ाल सौदे में गड़बड़ी को लेकर मोदी पर हमला तेज़ कर दिया है।
अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। बीजेपी ने राहुल के ख़िलाफ़ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज कराया था।
फ़्रांस की पत्रिका 'ला मोंद' ने ख़बर प्रकाशित की है कि रफ़ाल सौदे के दौरान फ़्रांस की सरकार ने उद्योगपति अनिल अंबानी का करोड़ों रुपये का बक़ाया माफ़ कर दिया था। इस मुद्दे पर सुनिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी. सिंह को।
वायु सेना के लिए रफ़ाल विमान ख़रीद के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साफ़ तौर पर फँसती नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फ़ैसले में साफ़ कर दिया है कि सरकार को राहत नहीं दी जा सकती है।
रफ़ाल पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह का क्या कहना है? देखिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ।
मोदी 2014 के चुनावों के महानायक बने। लोगों को उम्मीद थी कि वह भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए ठोस क़दम उठाएँगे। 2014 में लोकपाल की नियुक्ति भी बड़ा मुद्दा थी।
सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रफ़ाल मामले में सुनवाई के लिए दायर की गयी पुनर्विचार याचिका के साथ रखे गए ऐसे दस्तावेज़ों पर सरकार का विशेषाधिकार है।
