मोदी सरकार सरकारी संपत्ति बेचने पर आमादा है। सरकार के आठ मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिनको बेचकर सरकार 2.5 लाख करोड़ की उगाही करेगी। देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार के साथ दिनभर की बड़ी ख़बरें
भारत में सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार और उड्डयन क्षेत्र के डूबने का भरपूर उदाहरण हमारे सामने है। सरकारी क्षेत्र में कमियाँ होती हैं, लेकिन प्राइवेट के आने से पहले और बाद में इन्हें और बढ़ाया जाता है।
एक तरफ़ तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ़ लगातार ऊपर की तरफ़ ही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ़ उनकी सरकार के लिए एक के बाद एक चुनौतियाँ खड़ी होती जा रही हैं।
