सरकार की ओर से दिए ऑडिट स्टेटमेंट के अनुसार सिर्फ 5 दिन में इस कोष में 3,076 करोड़ रुपए जमा कराए गए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस पर पूछा है कि इन उदार दानदाताओं के नाम क्यों नहीं उजागर किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड की राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की याचिका क्या खारिज़ की, बीजेपी नेताओं ने इसे ऐसे पेश करना शुरू कर दिया मानो क्लीन चिट मिल गई हो। मगर क्या ऐसा है और क्या पीएम केयर्स से जुड़ी सारी आपत्तियाँ ख़़त्म हो गई हैं? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
मोदी सरकार ने पीएम केयर्स फंड की जाँच एक स्वतंत्र एजंसी से कराने की बात कही थी, लेकिन इसके लिए जिस कंपनी को नियुक्त किया गया है उसके बीजेपी और संघ से करीबी संबंध हैं। ऐसे में ये संदेह और गहरे हो गए हैं कि सरकार सचमुच में जाँच करवाना चाहती है या फिर गड़बड़ियों को छिपाना। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
मोदी सरकार ने पीएमकेयर्स फंड की जाँच एक स्वतंत्र एजंसी से कराने की बात कही थी, लेकिन इसके लिए जिस कंपनी को नियुक्त किया गया है उसके बीजेपी और संघ से करीबी संबंध हैं। ऐसे में ये संदेह और गहरे हो गए हैं कि सरकार सचमुच में जाँच करवाना चाहती है या फिर गड़बड़ियों को छिपाना। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
पीएम केयर्स फंड पहले दिन से ही विवादों से घिरा हुआ है। दो-दो हाईकोर्ट में इससे संबंधित याचिकाएँ दायर हुई हैं और उम्मीद जगी है कि मोदी सरकार को रवैया बदलने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।
पीएम केयर्स फंड शुरू से विवादों और संदेहों के घेरे में है। मोदी सरकार नहीं बता रही है कि इसमें पैसा देने वाले कौन हैं और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब दिल्ली एवं बाम्बे हाईकोर्ट पर सबकी नज़र है कि क्या वे सरकार को पारदर्शिता बरतने के लिए बाध्य कर पाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट-
कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पीएम केयर्स फ़ंड को लेकर अफ़वाह फैलाने वाले ट्वीट किए गए हैं।
नये कोरोना वायरस के जन्म और संक्रमण से पनपी वैश्विक आपदा की चुनौतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में 28 मार्च 2020 को PM CARES फंड बनाया गया।
आज पूरे देश में हर राज्य जब कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रही है तो क्या ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ़ से सहायता निधि को लेकर कोई अलग रणनीति चलाई जा रही है?
