मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में विपक्ष की क्या रणनीति होगी? जानिए, इसकी तैयारी के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं।
‘एक देश-एक चुनाव’ के लिए जिस हद तक संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी क्या वह 2024 से पहले संभव है? क्या इसका असर राज्यों के अधिकार पर नहीं पड़ेगा जिसका संबंध संविधान के बुनियादी ढाँचे से भी है?
मोदी सरकार के 'एक देश एक चुनाव' के प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी ने हमला किया है। जानिए, उन्होंने कैसे आम लोगों के लिए कोई काम का नहीं बताया और समान शिक्षा को फायदेमंद बताया।
एक देश एक चुनाव पर रविवार 3 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा ओवैसी और आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है।दरअसल, सरकार की इस मुहिम के समर्थन में कई केंद्रीय के बयान आने के बाद विपक्ष के नेता भी अलग-अलग ढंग से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव के लिए गठित समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों, उन्होंने बताई पूरी बातः
एक देश एक चुनाव पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को चुनौती दी है कि लोकसभा के साथ यूपी विधानसभा का चुनाव करा कर देखें, सबकी क्ष्मता सामने आ जाएगी. आज की जनादेश चर्चा.
Satya Hindi news Bulletin हिंदी समाचार बुलेटिन । BJP ने किया I.N.D.I.A पर हमला, उद्धव ने किया पलटवार | महाराष्ट्र: 'इंडिया' की बैठक के बीच देर रात CM आवास पर मिले NDA नेता
मोदी सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाये जाने के बाद अब इसने 'एक देश एक चुनाव' पर पैनल बना दिया है। जानिए, सरकार की क्या है रणनीति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर 'एक देश-एक चुनाव’ यानी सारे चुनाव एक साथ कराने का अपना इरादा जाहिर किया है। वह बार-बार इसे मुद्दे को क्यों छेड़ रहे हैं? चुनाव आयोग पर क्या असर होगा?
बीजेपी ‘एक देश एक चुनाव’ पर अड़ी हुई है। सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस इससे क्यों परेशान है?
