भले ही पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में नवगठित उच्च स्तरीय समिति ने बहुप्रचारित एक-राष्ट्र-एक चुनाव योजना को लागू करने की आवश्यकता और संभावना पर चर्चा करने के लिए एक बार बैठक की है, विधि आयोग इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वही मुद्दा.
इस ओवरलैपिंग का क्या मतलब है?
जाहिर तौर पर इस कदम के पीछे कोई सुविचारित योजना रही होगी। और इसके पीछे कौन हो सकता है यह एक खुला रहस्य प्रतीत होता है।
