स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वो बिना ओबीसी रिजर्वेशन स्थानीय निकाय चुनाव कराए। इस पर यूपी सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। समझें पूरी बातः
