नीति आयोग की तरह राज्यों में एसआईटी यानी राज्य परिवर्तन संस्थान बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। यूपी समेत चार राज्यों में एसआईटी पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक एक भी विपक्ष शासित राज्य ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
डबल इंजन की सरकार वाले बिहार और यूपी नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी। ट्विटर ने सरकार की नहीं सुनी, कार्टूनिस्ट मंजुल के ख़िलाफ़ नहीं की कार्रवाई । देखिए दिनभर की बड़ी ख़बरों का विश्लेषण-
