प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित क़रीब 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी देने के लिए अब तक हर रोज़ शाम 4 बजे घोषणा करती रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे ही घोषणाएँ करेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आठ प्रमुख सेक्टरों में नीतिगत बदलाव की घोषणा का बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कड़ा विरोध किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। तिलहन, दलहन, आलू आदि जैसे खाने के सामानों को नियंत्रण मुक्त किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए पैकेज की जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने मध्यवर्ग के लोगों को घर खरीदने में मदद करने का फ़ैसला किया है। यह प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों के लिए विशेष योजना का एलान किया है। यह 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से का एलान करते हुए दावा किया कि प्रवासी मज़दूरों पर खर्च करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद अहम फ़ैसला करते हुए कहा है कि अगले तीन महीने तक भविष्य निधि यानी प्रॉविडेंड फंड (पीएफ़) में वेतन का 12 प्रतिशत नहीं 10 प्रतिशत ही डाला जाएगा।
