केंद्र ने मणिपुर में मैतेई उग्रवादी समूहों पर प्रतिबंध का फैसला लेने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मैतेई समूहों पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया है कि इन पर पाबंदी आगे बढ़ाई जाए या नहीं। केंद्र सरकार का खुद का क्या रुख है, इसकी स्पष्ट जानकारी देने से वो कतरा रही है। अगर ट्रिब्यूनल ने पाबंदी हटाने को कहा तो क्या सरकार इन विवादित मैतेई समूहों से पाबंदी हटा देगी। मणिपुर में भाजपा सरकार है और वहां मैतेई समुदाय से मुख्यमंत्री है।
