पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो रिटायर्ड जजों की एक कमेटी गठित कर दी है, जो पेगासस जासूसी मामले की जाँच करेगी। जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य इसके सदस्य बनाए गए हैं।
ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के फिराक में हैं! वह आज दिल्ली आएँगी। कहा जा रहा है कि उनका निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। संकेत हैं कि वह दो साल बाद होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में हैं।
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। पेगासस केस: ‘अब तो न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है’। ममता का पीएम पर हमला- बोलीं- इनको शर्म नहीं आती है
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। 21 जुलाई,। ममता बोलीं- 2024 की तैयारी अभी से करें, बनाएं गठबंधन। ममता : हमारा फ्रंट सत्ता में आया तो देश को मुफ्त राशन देंगे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस को लेकर बुधवार को सीधे मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 'सर्विलांस स्टेट' यानी 'जासूसी राज्य' बनने से लोकतंत्र ख़तरे में है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि सभी सीटों पर बीजेपी की हार तय है।
पश्चिम बंगाल के जिस नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी शभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थीं वहाँ इस्तेमाल की गई ईवीएम और कागजातों को सुरक्षित रखने का कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है।
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अभिजात समाज का प्रतिनिधि समझे जाने वाले ऊपरी सदन यानी विधान परिषद को एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बहाल किया जा रहा है। विधानसभा ने मंगलवार को विधान परिषद के गठन से जुड़ा प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया।
क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 नवंबर को इस्तीफ़ा दे देंगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि बग़ैर विधानसभा का सदस्य बने मुख्यमंत्री पद पर उनका छह महीना उस दिन पूरा हो जाएगा।
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जस्टिस कौशिक चंद ने कहा कि ममता बनर्जी के वकील कांग्रेस तो शुभेंदु अधिकारी के वकील बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जज के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का विरोध क्यों किया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख कर कलकत्ता हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की माँग करने वाली उनकी याचिका किसी और जज की बेंच को सौंपी जाए।
