पुणे क्राइम ब्रांच ने कहा है कि करोड़ों रुपये कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से नीलम राणे और नितेश राणे के ख़िलाफ़ तीन सितंबर को अदालत के आदेश के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और अकादमिक जगत से जुड़े कई लोगों को 'राज्य का शत्रु' (एनेमी ऑफ़ स्टेट) घोषित कर रखा है और उन्हें 'केंद्रीय युद्ध पुस्तिका' (यूनियन वॉर बुक) में शामिल कर लिया है।
