भारत सरकार से संबंधित प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो (पीआईबी) की बेवसाइट पर केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को एक पॉजिटिव नैरिटिव नोट्स के जरिए बताया कि दुनिया के किसी भी कोने से मुसलमान अगर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें नागरिकता मिलेगी। नया सीएए कानून इसे रोकता नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय ने देर रात को वो नोट हटवा दिया। इससे पता चलता है कि सरकार कहीं न कहीं कुछ पसोपेश में है। मुसलमान नए कानून के खिलाफ आंदोलन भी नहीं कर रहा है। समझिए पूरी बातः
