अगले साल होने वाले आम चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। हर कोई अपने हिसाब से अपना साथी चुन रहा है। एक तरफ सत्तारुढ़ भाजपा है जो अपने विस्तार के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं जो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं।
अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी ईडी और केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध खनन का यह पूरा मामला क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कर देने का रास्ता खोल दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड पहला राज्य बन गया है जिसने आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कर दिया है। क्या अब दूसरे राज्य भी ऐसा करेंगे?
ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद जिस तरह से 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा के पार जाने के कयास लगाए जा रहे थे, अब उसकी शुरुआत झारखंड में हो गई है। जानिए, झारखंड में क्या फ़ैसला लिया गया है।
केंद्रीय एजेंसी ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब यह होगा कि राज्य से तमाम खनिज पदार्थों की निकासी रुक जाएगी। राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाला सामान रुक जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानिएः
झारखंड में जब हेमंत सोरेन सरकार पर कथित तौर पर 'ऑपरेशन लोटस' का ख़तरा मंडराने लगा तब सोरेन ने भी जवाबी रणनीति बनाई। जानिए क्या है उनकी रणनीति और क्या बीजेपी उससे पार पाएगी?
विपक्षी एकता की दिशा में नए रास्ते बनते जा रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार 8 सितंबर को इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। जानिए पूरी खबर।
जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया तो क्या उनका संकट टल गया है? राजभवन के आने वाले फ़ैसले से क्या राजनीतिक अस्थिरता का डर नहीं है?
