मध्य प्रदेश में 700 करोड़ का सीजीएसटी इनपुट घोटाला पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश में ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एजेंसियों ने दावा किया है कि अब उसने मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस संबंध में तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जीएसटी का पूरा परिदृश्य बदल सकता है।
न्यूनतम टैक्स स्लैब अगर 5 फीसद से बढ़कर 8 फीसद हुआ तो सरकार तो इससे हर साल डेढ़ लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर लेगी लेकिन जनता पर इसकी जोरदार मार पड़ेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कुछ बेहद अहम फ़ैसले किए गए। वे कौन फ़ैसले हैं और उनका आपसे क्या सीधा संबंध है, पढ़ें।
सेंट्रल जीएसटी गाज़ियाबाद की टीम ने 115 करोड़ रुपये के लेन-देन के मामले में 21 फर्जी फर्म के माध्यम से 17.58 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का खुलासा किया है। आख़िर जीएसटी सिस्टम में यह छेद क्यों है?
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने उनकी आवाज़ दबाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए कहा है कि जीएसटी कौंसिल की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया और बैठक ख़त्म करने का एलान कर दिया गया।
आए दिन अख़बारों में खबर छपती है, जीएसटी वसूली बढ़ी। सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर गैर बिज़नेस अख़बारों में भी यह ख़बर पहले पन्ने पर छप जाती है। आज 'द हिन्दू' जैसे अखबार में शीर्षक है, 'जीएसटी वसूली रिकार्ड ऊँचाई पर'।
केंद्र सरकार वसूली बढ़ने का ढिढोरा तो पीट रही है पर राज्यों का हिस्सा कम हो रहा है यह नहीं बता रही है। वसूली बढ़ने के दावों पर बात नहीं करने के लिए इतना भर ही कम नहीं है।
कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तबाह भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। दिसंबर महीने में जीएसटी उगाही में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह एक लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुँच गई।
बीजेपी और ग़ैर-बीजेपी राज्य जीएसटी के मुद्दे पर अलग-अलग रुख अपना रहे हैं। ग़ैर बीजेपी राज्य केंद्र को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार अपने पहले के स्टैंड से टस से मस नहीं हो रही है।
चार गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने बगाव़त करते हुए केंद्र सरकार से साफ़ शब्दों में कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वह बाज़ार से क़र्ज़ लेकर उन्हें पैसे दे, पर उन्हें हर हाल में पैसे चाहिए।
जीएसटी मुआवज़े के मामले में मोदी सरकार के रवैये को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने मोर्चा खोल दिया है। वे इसे धोखाधड़ी और संघवाद पर हमला बता रहे हैं। क्या इस मोर्चेबंदी से मोदी सरकार का रुख़ बदलेगा? वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट। Satya Hindi
