पाँच राज्यों में चुनाव आते ही चुनावी बॉन्ड एक बार फिर चर्चा में हैं। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स(ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इनपर रोक लगाने की माँग की है। जिससे सरकार कंपनियों के इशारे पर काम न करे। तो आखिर क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? क्या इनसे बढ़ता है भ्रष्टाचार? सरकार पर क्या पड़ता है इनका असर? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का रिपोर्ट। Satya Hindi
