केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को व्यापक अधिकार क्यों दिए हैं और इसको लेकर आपत्ति क्यों की गई है? जानिए, इसकी सुनवाई के दौरान विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का ज़िक्र क्यों किया?
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा है कि वह लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोज करेंगे। महा विकास आघाडी के नेताओं ने उनकी गिरफ़्तारी की निंदा की है।
ईडी ने डी कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नवाब मलिक को क्या परेशान करने के लिए कार्रवाई की है? जानिए, शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी को क्या चेतावनी दी।
मोदी सरकार के कई फैसलों के खिलाफ मुखर रहने वालीं वरिष्ठ पत्रकार राणा अय्यूब पर जांच एजेंसी ईडी ने चंदे में मिली रकम में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है।
भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और यह सफल नहीं होगी।
ईडी की कार्रवाई पर विपक्षी दल सवाल उठाते रहे और वे केंद्र के इशारे पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को तगड़ा झटका दिया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक अपने पद पर अब पांच साल तक बने रहे सकते हैं. केंद्र सरकार ने दो अध्यादेशों के जरिए उनका अधिकतम कार्यकाल बढ़ाया ! वो भी ठीक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले। क्या है सरकार की मंशा? क्या सरकार कुछ मामलों को दबाना चाहती है?
