कांग्रेस ने आज कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। अमित शाह पर साम्प्रदायिक भाषण देने का आरोप है।
क्या कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और पंजाब में लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है? जानिए, कांग्रेस ने क्या की है शिकायत।
कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना है। हालात का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज गुरुवार को बेंगलुरु पहुंची। उसने राज्य के निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की। तारीखों की घोषणा इसी महीने होने की उम्मीद है।
बसु ने अपने लिखे पत्र में आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि राज्य में चुनावों के पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सर्मा राज्य में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में असम पुलिस की नियुक्ति चुनावों को प्रभावित कर सकती है।
केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल पेश की तो उसे देखने के बाद अदालत की संवैधानिक पीठ ने कहा कि ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानिए कोर्ट में गुरुवार को और क्या हुआः
राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर बाँटी जानी वाली जिस रेवड़ी पर बहस जारी है, उस पर अब चुनाव आयोग ने भी लगाम लगाने की तैयारी की है। जानिए, चुनाव आयोग क्या चाहता है।
चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी को छुपाना क्या अब राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर क्या मांग की गई है और अदालत ने क्या कहा।
कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच चुनाव आयोग ने सावधानियों का परिचय देते हुए चुनाव कराने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन दलों की रिश्वत पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया गया?
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जानिए, अपने फ़ैसले के बचाव में आयोग ने क्या कहा।
आयोग ने बीते 3 दिन में कई राजनीतिक दलों के नेताओं, तमाम जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अफसरों और निर्वाचन के काम से जुड़े अफसरों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट को कथित तौर पर हैक किए जाने की ख़बरों पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जाँच होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं इसे सरकार से संरक्षण प्राप्त तो नहीं है।
