कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पनौती वाले बयान से परेशान भाजपा अब नई शिकायत लेकर चुनाव आयोग में शनिवार को पहुंची है। जानिए, राहुल ने अब क्या हंगामा कर दिया।
भारतीय चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना लेकिन उसने अपनी छवि का बेड़ा गर्क कर दिया है। पनौती प्रकरण ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। पहले एमपी, अब राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव आयोग के कई फैसले विवादास्पद हो गए हैं। जानिए, पत्रकार पंकज श्रीवास्तव क्या कहना चाहते हैंः
मोदी सरकार एक विधेयक के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को उस चयन समिति से हटाने की तैयारी कर रही है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव अधिकारियों के नाम तय करती है। सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान सभा के फैसले की मूल भावना के खिलाफ भी है।
कर्नाटक में जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण कराकर चुनाव का रुख मोड़ा गया है, उससे चुनाव आयोग की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गई हैं। इसके बावजूद दोनों संवैधानिक संस्थाएं चुप हैं। जानिए पूरी कहानीः
कांग्रेस ने आज कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पुलिस में शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। अमित शाह पर साम्प्रदायिक भाषण देने का आरोप है।
क्या कर्नाटक में विधानसभा चुनाव और पंजाब में लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनावी आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है? जानिए, कांग्रेस ने क्या की है शिकायत।
कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होना है। हालात का जायजा लेने केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज गुरुवार को बेंगलुरु पहुंची। उसने राज्य के निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की। तारीखों की घोषणा इसी महीने होने की उम्मीद है।
बसु ने अपने लिखे पत्र में आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया कि राज्य में चुनावों के पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सर्मा राज्य में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में असम पुलिस की नियुक्ति चुनावों को प्रभावित कर सकती है।
केंद्र सरकार ने आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जब ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल पेश की तो उसे देखने के बाद अदालत की संवैधानिक पीठ ने कहा कि ईसी अरुण गोयल की नियुक्ति में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानिए कोर्ट में गुरुवार को और क्या हुआः
राजनीतिक दलों द्वारा कथित तौर पर बाँटी जानी वाली जिस रेवड़ी पर बहस जारी है, उस पर अब चुनाव आयोग ने भी लगाम लगाने की तैयारी की है। जानिए, चुनाव आयोग क्या चाहता है।
चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक जानकारी को छुपाना क्या अब राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर क्या मांग की गई है और अदालत ने क्या कहा।
