लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर विचार करने पर ईडी ने इसका विरोध किया है। जानिए, इसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह दलील अजीबोगरीब नहीं है कि केजरीवाल को जमानत के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं हो?
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। जानिए, इसने क्या कहा।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को अभी और भी जेल में रहना पड़ेगा। जानिए, अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया।
दिल्ली आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के बाद क्या अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा? जानिए, नये आरोपपत्र में ईडी क्या शामिल कर सकती है।
ईडी ने सरकारी गवाह के इरादों पर सवाल क्यों उठाया था और आशंका व्यक्त की थी कि यदि रेड्डी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई तो वह उसके मामले में सहयोग करने के लिए वापस नहीं आएंगे?
अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी और आप नेताओं पर गिरफ़्तारी की कथित तौर पर लटकती तलवार के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। जानिए, आप नेता संजय सिंह को लेकर कोर्ट का ताज़ा फ़ैसला।
अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के दौरान ईडी ने कथित तौर पर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने आप के दो नेताओं के नाम लिए हैं। जानिए, आख़िर इसपर बीजेपी का हमला तेज क्यों।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहते हुए अपना पहला सरकारी आदेश जारी किया है। यह जानकारी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दी है।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी पर भारत ने शनिवार को कड़ी आपत्ति जताई। भारत कहा कि यह हमारे मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। जर्मनी पहले भी भारत में मानवाधिकार के मुद्दे पर आपत्ति जता चुका है। शाहीनबाग आंदोलन के दौरान भी जर्मनी ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर चिन्ता जताई थी।