नागरिकता संशोधन विधेयक केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया है। सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? क्या धार्मिक आधार पर ऐसे भेदभाव की इजाज़त संविधान देता है?
नागरिकता संशोधन विधेयक यदि संसद से पारित हो भी जाता है तो उसका विरोध बंद नहीं होगा, उसके ख़िलाफ़ लंबे और तेज़ संघर्ष की तैयारियाँ ज़ोरों से चल रही हैं।
