नागरिकता संशोधन क़ानून की आँच उत्तर प्रदेश में भी पहुँच गई है। अलीगढ़ और लखनऊ में जहाँ बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं वहीं प्रदेश के दर्जन भर ज़िलों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
राष्ट्रपति की मुहर लगते ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 अब क़ानून बन चुका हैI लेकिन ग़ैर-बीजेपी शासित राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं तो केंद्र सरकार इसे कैसे लागू करा पाएगी?
भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश ने यह कह कह सबको चौंका दिया कि यदि उसका कोई नागरिक भारत में ग़ैरक़ानूनी ढंग से रह रहा है तो वह उसे वापस लेने को तैयार है।
जामिया मिल्लिया इसलामिया कैंपस में रविवार शाम को पुलिस के घुसने को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उच्च स्तरीय जाँच की माँग करेगा। इसके साथ ही एफ़आईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध की आग दिल्ली के जामिया मिल्लिया इसलामिया और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय के बाद अब सोमवार को लखनऊ के विश्वविद्यालय में पहुँच गई है।
नागरिकता क़ानून के विरोध में जामिया मिल्लिया इसलामिया के छात्रों के प्रदर्शन और हिंसा के बाद स्थिति और ख़राब हो गई है। मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है और सोमवार को क्षेत्र के स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिकता क़ानून के समर्थन-विरोध को हिन्दी भाषी प्रदेशों में ‘हिन्दू-मुसलमान’ में तब्दील करने के सत्ताधारी एजेंडे को लेकर विपक्ष सतर्क नज़र क्यों नहीं आ रहा है?
पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कहा है कि पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य होगा जहाँ नागरिकता क़ानून लागू होगा, ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएँगीं। Satya Hindi
संसद के इस सत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने, अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा के नाम कर लिया। उन्होंने बड़ी चतुराई और दृढ़ता से पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति को नयी आँच दे दी जो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ठंडी पड़ना शुरू हो गई थी। सत्य हिंदी पर देखिए शीतल के सवाल।
नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे जामिया मिलिया इसलामिया के छात्रों और पुलिस के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज किया।
नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ मेघालय की राजधानी शिलांग में राज भवन के पास कथित तौर पर प्रदर्शन करने वालों द्वारा पथराव किए जाने के बाद पुलिस ने आँसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।
नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर एक अमेरिकी आयोग द्वारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर प्रतिबंध लगाए जाने की पैरवी करने के बाद अब अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को नसीहत दी है।
नागरिकता संशोधन के विरोध की आग मेघालय पहुँच गई है। विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए असम, त्रिपुरा के बाद अब मेघालय में भी मोबाइल इंटरनेट और एसएमस सेवा को बंद कर दिया गया है।
