प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र सरकार उर्जा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम पीएम सूर्य घर है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 जनवरी) को केंद्र सरकार से रेल हादसों को रोकने के लिए उठाए गये सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि रेलवे में सुरक्षा के क्या मानक अपनाए जा रहे है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि असम और पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ रोकने के लिए अब तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के दौरान असम में आए कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
केंद्र सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में ही देश के शीर्ष पदों पर बैठे कई नौकरशाहों को उनकी सेवानिवृत होने की तिथि से चंद दिनों पहले सेवा विस्तार दिया है। सरकार के द्वारा दिये जाने वाले इन सेवा विस्तारों पर कई सवाल उठ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार है। इन अधिकारों में सेवानिवृत होने वाले अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी है।
मणिपुर से अच्छी खबर आई है। बुधवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक यहां के सबसे पुराने सशस्त्र विद्रोही ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट या यूएनएलएफ हिंसा छोड़ने के लिए सहमत हो गया है।
एनडीटीवी और सीएसडीएस के सर्वे में बताया गया कि कितने प्रतिशत लोग भाजपा और कितने प्रतिशत कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। इस सर्वे में राजस्थान से जुड़े कई रोचक आंकड़े सामने आये हैं।
18 सितंबर से शुरु हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों का कद घटाने के लिए विधेयक ला सकती है। सरकार ने संसद के विशेष सत्र के लिए जिन मुद्दों पर चर्चा करने और पारित कराने के लिए चयनित किया है इससे जुड़ा विधेयक भी शामिल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार संसद के विशेष सत्र में एक प्रस्ताव ला सकती है जिसमें देश का नाम अंग्रेजी में भी इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी को होगा।
