असम में बाल विवाह कानून के तहत गिरफ्तारियों का आंकड़ा विधानसभा में पेश किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इससे पता चलता है कि इस कानून का मुसलमानों की गिरफ्तारी के लिए जमकर दुरुपयोग किया गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने घोषणा की है कि उनकी सरकार जल्द ही महिलाओं से शादी करने के लिए धार्मिक पहचान व ऐसी ही दूसरी जानकारी छुपाने वालों के ख़िलाफ़ क़ानून लाएगी। हालाँकि, उन्होंने इसे 'लव जिहाद' का नाम देने से इंकार कर दिया।
