मनीष सिसोदिया की गिरफ़्तारी के पीछे मोदी-शाह का एजेंडा क्या है? क्या वे शिवसेना की तरह आप को भी निपटाना चाहते हैं? क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आख़िरी चोट कर दी है? अब केजरीवाल दिल्ली सरकार कैसे चलाएँगे?
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले के सबूत नष्ट किए जाने पर हुई है। दिल्ली शराब घोटाले कि आंच अभी कई लोगों तक पहुंचना बाकी है।
सत्ता के लिए राजनीतिक दल किस स्तर तक गिर सकते हैं, एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम का चुनाव उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। किस राजनीतिक दल का नाम लें। कोई किसी से कम नहीं। शुचिता, मर्यादा, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करने वाले बहुत घटिया राजनीति पर उतर आए हैं।
दिल्ली में एमसीडी का सत्ता संघर्ष बुधवार से शुरू हुआ था और आज शनिवार को भी जारी है। शनिवार को दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायतें दी गई हैं। बीजेपी पर आरोप है कि उसने शनिवार को आप नेता आतिशी, दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबरॉय को खलनायिका बताते हुए पोस्टर जारी किया।
एमसीडी की स्थाई समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्य पार्षदों के द्वारा चुने जाते हैं तो 12 सदस्य एमसीडी के अलग-अलग जोन से चुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू कामकाज के लिए एमसीडी को 12 प्रशासनिक जोन में बांटा हुआ है।
दिल्ली के मेयर का चुनाव भले छोटा चुनाव हो पर भाजपा के लिए साल की शुरुआत ठीक नहीं रही. ईडी, आईटी, सीबीआई और पैसे के गठजोड़ को केजरीवाल ने इस चुनाव में ध्वस्त कर दिया है. इससे विपक्ष को भी ताकत मिली है. आज की जनादेश चर्चा.
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपसी झगड़े में दिल्ली मेयर का चुनाव पहले ही तीन बार टाला जा चुका है। झगड़े की वजह वहां मनोनित सदस्यों के वोट करने को लेकर थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुत साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस नजरिए से दिल्ली के उपराज्यपाल के मंसूबों पर पानी फिर सकता है।
दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारियां फिर से शुरू हो गई हैं। इस बार इस नीति से जुड़े साउथ कनेक्शन को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं। शनिवार को इस हफ्ते की तीसरी गिरफ्तारी हुई, जिसमें ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे को गिरफ्तार किया है।
आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब मांगा है।
