इंडिया गठबंधन की एक उप-समिति से जुड़े एक नेता ने कहा, “अगर हम 5 राज्यों में से 3 या 4 जीतते हैं, तो हमारे पास अपने सहयोगियों के साथ सीटों पर बातचीत करने के लिए बेहतर जगह होगी। लेकिन अगर हमें एक या दो राज्य मिल गए तो सीट वार्ता में हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी।'' हालाँकि, कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है।
31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई बैठक में इंडिया गठबंधन चुनावी मोड में आता दिखा था। क्योंकि उसने सीट-बंटवारे की व्यवस्था पर तत्काल बातचीत की घोषणा की। एक समन्वय और चुनाव रणनीति समिति सहित पांच पैनल बनाए और लोगों के मुद्दों पर राज्यों में अभियान चलाने का फैसला किया गया था।
मुंबई बैठक के बाद बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने कहा था - “हम पहले साथ नहीं थे। हम हर सीट पर साझा उम्मीदवार नहीं उतार सके और (प्रधानमंत्री) मोदी ने फायदा उठाया... हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और एक संगठन बनाया गया है। हम सभी को समायोजित करके सीट-बंटवारे की व्यवस्था शुरू करेंगे। कोई बाधा नहीं होगी।”
इंडिया उपसमिति से जुड़े गैर कांग्रेसी दल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रमुख विपक्षी नेताओं ने आंतरिक चर्चा कई दौर में की है। हमने राज्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है: ए, बी और सी। ए श्रेणी के राज्य वे हैं जिनके पास पहले से मौजूद समझौते हैं (महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, जम्मू-कश्मीर)। बी श्रेणी के राज्य वे हैं जहां कांग्रेस (एमपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश) निर्विवाद रूप से सबसे आगे है। सी श्रेणी के राज्य शेष राज्य हैं, जहां गहन बातचीत की उम्मीद है।
हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक अन्य नेता ने कहा कि समझ यह थी कि अक्टूबर तक ए और बी श्रेणी के राज्यों में सीट वितरण पर फार्मूला निकल आएगा। ताकि सी श्रेणी के विवादास्पद राज्यों को पर्याप्त समय दिया जा सके, जिसमें दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। लेकिन सीट वार्ता में देरी ने हमारी शुरुआती योजना को संकट में डाल दिया है।
अपनी राय बतायें