दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि कि 23 जून को पटना बैठक में सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश पर बात हो। उन्होंने अपने पत्र में विपक्ष से सामूहिक रूप से संसद में अध्यादेश को हराने का प्रयास करने का आग्रह किया है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली अध्यादेश केंद्र सरकार का एक प्रयोग है। अगर इस पर वो जीत गई तो फिर इसे अन्य गैर बीजेपी राज्यों में भी पेश करके उन्हें परेशान किया जाएगा।
केजरीवाल के बयान की भाषा बार-बार बदल रही है। उन्होंने कल मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विपक्षी दलों से कहा कि वे लोग पहले कांग्रेस से पूछें कि दिल्ली अध्यादेश पर उसकी क्या राय है। लेकिन केजरीवाल का आज जो पत्र सामने आया है, उसमें कांग्रेस का जिक्र नहीं है। पीटीआई ने केजरीवाल के उस पत्र के आधार पर जो खबर जारी की है, उसमें कांग्रेस का दूर-दूर तक जिक्र नहीं बताया है।
केजरीवाल ने यह भी कहा कि "वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री उपराज्यपालों और राज्यपालों के माध्यम से 33 राज्यों को चलाएंगे।"
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