स्टीयरिंग कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष को कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दे दिया है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने आज कहा कि स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई। सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को सीडब्ल्यूसी सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाए। इसका मतलब यह है कि अब सीडब्ल्यूसी के लिए चुनाव नहीं होंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हो गया। इसी दौरान स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आज स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। मीडिया रिपोर्टों में पार्टी नेताओं के हवाले से कहा गया था कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति एक संकेत है कि संचालन समिति चुनाव कराने के खिलाफ फैसला करेगी। और जब स्टीयरिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई तो कुछ ऐसा ही फ़ैसला सामने आया।
स्टीयरिंग कमेटी में खुलकर बातचीत हुई। सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी।
— Congress (@INCIndia) February 24, 2023
सर्वसम्मति से स्टीयरिंग कमेटी ने यह तय किया है कि कांग्रेस अध्यक्ष को CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाए।
: @Jairam_Ramesh जी pic.twitter.com/jMOUNGguZl
जयराम रमेश ने कहा कि हमारी पार्टी के संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है, उसमें 16 प्रावधानों और 32 नियमों में संशोधन किया जा रहा है। आज सब्जेक्ट कमेटी में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंचे। उनका भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और सुखविंदर सिंह सुखू सहित वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। जयराम रमेश ने कहा है कि 25 फरवरी को सोनिया गांधी का संबोधन होगा। 26 फ़रवरी को सुबह साढ़े दस बजे राहुल गांधी और 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक दिन पहले कहा था कि 24 फरवरी को 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी और शाम 4 बजे सब्जेक्ट कमेटी की बैठक होगी। इसके अगले दिन 25 फरवरी को राजनीतिक-आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को किसान, युवा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय पर चर्चा होगी और उसी दिन 2 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण और 4 बजे रैली होगी। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार शाम को पूर्ण अधिवेशन स्थल पर पत्रकारों को यह जानकारी दी थी। सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों और युवाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी संविधान में संशोधन की संभावना के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश कहा था कि बैठक में तय किया जाएगा कि पार्टी को संविधान संशोधन की जरूरत है या नहीं।
सीडब्ल्यूसी के चुनाव के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में रमेश ने कहा था कि पार्टी इस पर शुक्रवार को फैसला करेगी। उन्होंने कहा, 'अगर पार्टी चुनाव कराने का फ़ैसला करती है, तो हम इसके लिए तैयार हैं। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी के पदों पर निष्पक्ष चुनाव कराती है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हाल ही में हुए थे और हमारे पास एक अलग चुनाव विभाग है।'
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पहली बार पार्टी का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद कांग्रेस लगातार विभिन्न कार्यक्रमों और आयोजनों के माध्यम से लोगों से जुड़ती रही है। तीन दिवसीय पूर्ण सत्र के लिए नवा रायपुर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
समझा जाता है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन का फोकस 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार करना होगा।
नीति और चुनावी रणनीति के प्रमुख मामलों पर चर्चा करने के लिए लगभग 1,800 निर्वाचित और सहयोजित एआईसीसी प्रतिनिधि (पूर्व विधायक, सांसद और पार्टी के अधिकारी) इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में 9,000 से अधिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि और 3,000 सहयोजित प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।
के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि सत्र का नारा 'हाथ से हाथ जोड़ो' होगा। यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान भी है।
बता दें कि रायपुर अधिवेशन में शामिल होने आ रहे कांग्रेस नेताओं में से जब पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली में विमान से उतारा गया और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो कांग्रेस और ज़्यादा आक्रामक हो गई।
हालाँकि दिल्ली की एक कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा गुरुवार शाम को ही रिहा हो गए। रिहाई के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि अवैध तरीक़े से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और देश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। द्वारका कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर 30 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मंगलवार तक के लिए अंतरिम ज़मानत देने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने असम और उत्तर प्रदेश पुलिस को पवन खेड़ा के ख़िलाफ़ दर्ज सभी एफ़आईआर को एक साथ करने के लिए नोटिस भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज एफ़आईआर के मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गुरुवार को ही गिरफ्तार किया था। असम पुलिस उन्हें स्थानीय अदालत में पेश करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गयी।
अपनी राय बतायें