जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से क्यों भाग रही है भाजपा

भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जोरशोर से जम्मू कश्मीर का दौरा वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन अब उन्हें अचानक उन्हें निराश कर दिया गया। घाटी में वो सीटें भी शामिल हैं जहां भाजपा ने दलबदलुओं का कभी समर्थन किया था। उस समय भाजपा के साथ बने रहने वाले तमाम नेता घाटी में "अछूत" घोषित कर दिए गए थे। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया तो पार्टी चुनाव लड़ने से ही पीछे हट रही है। वहां के नेता अब इसे भाजपा की "इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति" मान रहे हैं।

नेता ने कहा कि किनारे किए गए लोगों में फ़ैयाज़ अहमद भट, मंज़ूर कुलगामी और बिलाल अहमद पार्रे जैसे शीर्ष भाजपा नेता शामिल हैं। साथ ही अल्ताफ ठाकुर और मंज़ूर अहमद भट भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक नेता ने कहा कि “हम उस समय भाजपा के लिए खड़े थे जब कश्मीर में मुख्यधारा में शामिल होना वर्जित था, भाजपा का हिस्सा बनना तो दूर की बात थी। यह वह पुरस्कार है जो वे हमें हमारे बलिदानों के लिए दे रहे हैं!” पिछले हफ्ते, उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद, पुलवामा से भाजपा के एकमात्र जिला विकास परिषद सदस्य मिन्हा लतीफ ने पंपोर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट से इनकार किए जाने पर इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने शौकत गयूर को टिकट दिया जो कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे।

जम्मू कश्मीर में अब तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई है। भाजपा न सिर्फ जम्मू क्षेत्र में बल्कि कश्मीर घाटी में भी आंतरिक अशांति का सामना कर रही है। जिससे उसे कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से मजबूत चुनौती सामने है। इसके अलावा, जम्मू में सुरक्षा स्थिति में गंभीर गिरावट - नागरिकों सहित क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई है। इसने भाजपा समर्थक जम्मूवासियों के विश्वास को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि जम्मूवासी भाजपा के उन फैसलों से भी नाराज हैं, जिनमें "बाहरी लोगों" को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत दी गई है और दरबार मूव (ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से शीतकालीन राजधानी जम्मू और वापसी में द्विवार्षिक स्थानांतरण) को खत्म कर दिया गया है, जिसका असर पड़ा है। स्थानीय कारोबारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं।

विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अलगाववादी और इस्लामवादी, जो अतीत में चुनावों से दूर रहे थे, चुनाव लड़ रहे हैं।

प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के कई पूर्व सदस्य, एक पूर्व इस्लामी राजनीतिक दल, जिस पर जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन की राजनीतिक शाखा होने का आरोप है, स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस्लामवादी सोपोर और दक्षिण कश्मीर में कुछ सीटें जीत सकते हैं, जहां नरम-अलगाववादी पीडीपी को कुछ समर्थन प्राप्त है।

2014 के विधानसभा चुनावों के बाद, पीडीपी और भाजपा, जिन्होंने क्रमशः 28 और 25 सीटें जीतीं, ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया। वह गठबंधन 2018 में टूट गया, जब भाजपा ने समर्थन वापस लेकर पीडीपी की सरकार गिरा दी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद के पांच वर्षों में, यह पीडीपी ही थी जिसे मोदी सरकार द्वारा कश्मीरी पार्टियों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के परिणामस्वरूप सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा।