जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि गोरखपुर के चौरी-चौरा कांड का शताब्दी समारोह मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उदघाटन करेंगे तो मेरा मन कौतूहल से भर गया। मैंने सोचा कि 4 फरवरी 1922 यानी ठीक सौ साल पहले चौरी-चौरा नामक गांव की भयंकर दुर्घटना का मोदी हवाला देंगे और किसानों से कहेंगे कि जैसे गांधीजी ने उस घटना के कारण अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, वैसे ही किसान भी अपना आंदोलन खत्म करें, क्योंकि लाल किले पर सांप्रदायिक झंडा फहराने की घटना से सारा देश मर्माहत हुआ है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही।
मोदी ने उन प्रदर्शनकारियों की तारीफ के पुल बांधे, जिन्होंने 22 भारतीय पुलिसवालों को जिंदा जलाकर मार डाला था। इस जघन्य अपराध के कारण 19 आदमियों को फांसी हुई थी और लगभग 100 लोगों को उम्र-कैद।
गांधीजी ने इस भीड़ की हिंसा की कड़ी निंदा की थी लेकिन मोदी ने इन्हीं लोगों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शताब्दी-समारोह की शुरुआत कर दी। अपने पूरे भाषण में मोदी ने गांधीजी का एक बार नाम तक नहीं लिया।
गोरखपुर के महंत और उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी को सावधान करने के बजाय उस समारोह को उ.प्र. के सभी जिलों में मनाने की घोषणा कर दी। मुझे आश्चर्य है कि इस गांधी-विरोधी और बदनाम-कार्य को उत्सव का रुप देने की सलाह किस नौकरशाह या किस अति उत्साही कार्यकर्ता ने इन नेताओं को दे दी?
यदि लाल किले पर किसी नासमझ लड़के ने तिरंगे के बजाय कोई और झंडा फहरा दिया तो यह क्या कोई गंभीर मामला नहीं है? किसान आंदोलन को ठंडा करने के लिए कुछ नौटंकियां हमारी सरकार रचाए, यह स्वाभाविक ही है लेकिन साल भर चलनेवाली यह नौटंकी हमारी संकटग्रस्त वर्तमान अर्थ-व्यवस्था पर करोड़ों रुपये का बोझ बढ़ा देगी और बीजेपी सरकारों को बदनाम भी कर देगी।
यह ठीक है कि हमारे ज्यादातर नेताओं के पास पढ़ने-लिखने का समय नहीं होता और उनसे इतिहासविज्ञ होने की आशा भी नहीं की जा सकती लेकिन उनसे यह अपेक्षा तो अवश्य की जाती है कि इस तरह की नौटंकियों का जब भी कोई प्रस्ताव उनके सामने लाया जाए तो वे विद्वानों और विशेषज्ञों से विनम्रतापूर्वक सलाह ज़रूर करें ताकि वे इतिहास के पटल पर शीर्षासन की मुद्रा में न दिखाई पड़ें।
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