अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने सीधे तौर पर कहा कि ट्रंप का बयान शर्मिंदा करने वाला है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ट्रंप से कश्मीर में दख़ल देने को नहीं कह सकते। उन्होंने भारत के राजदूत से ट्रंप के बयान पर माफ़ी भी माँगी।
ट्रंप विदेशी मामलों में भी कभी-कभी अपनी सुपरमैन वाली इमेज के शिकार दिखते हैं और अपने बड़बोलेपन में उसी अन्दाज़ में बात करते पाए जाते हैं जैसे कि वह अपनी घरेलू राजनीति में विरोधियों से बात करते हैं। उन्हें श्रेय लेने की भी बड़ी जल्दी रहती है। पिछले दिन जब पाकिस्तान ने हाफ़िज़ सईद को कुछ समय के लिए गिरफ़्तार किया था तो ट्रंप का एक बड़ा बयान आया कि मुंबई हमले का सरगना दस साल के बाद पकड़ा गया जैसे कि उन्होंने ही उसे पकड़वाया है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि हाफ़िज़ सईद आराम से पाकिस्तान सरकार की मेहमानवाज़ी का सुख उठाते हुए वहीं पाकिस्तान में रहता है।
इस बात को भी जानना आवश्यक है कि भारत कश्मीर को एक द्विपक्षीय मामला मानता है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से सीधे मना करता रहता है। इंदिरा गाँधी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच 1972 के शिमला समझौते में ही इस बात पर दोनों देशों के बीच सहमति हो चुकी है। इस समझौते के अनुच्छेद (ii) में स्पष्ट कहा गया कि -
“दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों के निपटारे के लिए शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने का संकल्प लिया। इसके मुताबिक़, वे मतभेदों के समाधान के लिए द्विपक्षीय वार्ता का सहारा ले सकते हैं या फिर ऐसे शांतिपूर्ण उपाय अपना सकते हैं जिसको लेकर दोनों के बीच आपसी सहमति हो।’’
लाहौर घोषणा पत्र 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते को पूरी तरह से लागू करने की बात दोहरायी गयी और इस घोषणापत्र को दोनों देशों की संसद ने मंज़ूरी भी दी थी।
अब यह पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति की मजबूरी है या उसका मानसिक दिवालियापन है कि वह हर समय कश्मीर का राग अलापता रहता है। एक ग़ैर ज़िम्मेदार देश होने के कारण वह अपने द्वारा की गई संधियों को भी नहीं मानता।
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