ग़रीबी उन्मूलन का काम झारखंड जैसे बहुत पिछड़े क्षेत्रों में करने के लिए भारत की सराहना भी रिपोर्ट में की गयी है। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट ने मई, 2018 में बताया था कि अब भारत में बेहद ग़रीबों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, बल्कि यह जगह अब नाइजीरिया ने ले ली है। बेहद ग़रीब आबादी वह है, जिसकी दैनिक आय 1.9 डॉलर से कम है।
भारत में अनुमान है कि वर्ष 2021 तक केवल 3 प्रतिशत आबादी ही ग़रीब रहेगी। अफ़्रीका में वर्तमान में दो-तिहाई आबादी ग़रीब है और यदि हालात ऐसे ही रहे तो वर्ष 2030 तक इसकी 90 प्रतिशत आबादी ग़रीब की श्रेणी में होगी।
क्या सिर्फ़ आंकड़ों की बाजीगरी है?
अब सवाल यह उठता है कि क्या सही में हमने ग़रीबी मिटाने के लिए इतने काम किये हैं, या फिर यह भी आंकड़ों की बाज़ीगरी है। हमारे देश में बड़े शहर हों, कस्बे हों या फिर गाँव हों, हरेक जगह भूखे, कुपोषित, बेसहारा और बेरोज़गार लोगों की फ़ौज मिल जायेगी, बहुत बड़ी संख्या में लाचार किसान मिल जायेंगे। ग़रीबी से तंग आकर जितने किसान हमारे देश में आत्महत्या करते हैं उतने कहीं नहीं करते, फिर भी ग़रीबी पर विजय मिलना अटपटा ज़रूर लगता है।
विश्व बैंक ने विकासशील देशों में ग़रीबी के आकलन के लिए कुछ वर्ष पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय के पुराने आंकड़े 1.90 डॉलर को संशोधित कर 3.20 डॉलर कर दिया था। अब अधिकतर देश, जिसमें अफ्रीकी देश भी सम्मिलित हैं, संशोधित दर से ग़रीबी का आकलन करते हैं, जबकि हमारे देश में अभी तक वही पुराना फ़ॉर्मूला चलता आ रहा है।
ऐसे में ज़ाहिर है, वैश्विक सन्दर्भ में हम ग़रीबी को मात दे रहे हैं जबकि अफ़्रीकी देशों में ग़रीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में यदि 3.20 डॉलर की दर से ग़रीबी का आकलन किया जाए तब देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी ग़रीब होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ़रवरी, 2019 में एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सरकारी रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं होने दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में ग़रीबी दर सबसे अधिक थी। दुनिया के सबसे ग़रीब बच्चों में से 30.3 प्रतिशत भारत में हैं। ग़रीबों की संख्या बढ़ती रहेगी, ग़रीबी बढ़ती रहेगी पर आंकड़ों में हम ज़रूर ग़रीबी मिटा कर दम लेंगे।
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