loader

क्या बच पाएँगे शिवसेना के बाग़ी? जानिए दल बदल विरोधी क़ानून को

'आया राम गया राम' मुहावरा तो सुना ही होगा! एक राजीनिक घटनाक्रम इतना रोचक हुआ कि यह मुहावरा बन गया। उसी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद देश में दल बदल विरोधी क़ानून आया। अब इसी क़ानून पर इसलिए चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के कई नेता बाग़ी हो गए हैं। शिवसेना के ये बागी नेता क्या उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा देंगे और किसी अन्य दल में विलय कर लेंगे या फिर दल बदल विरोधी क़ानून के तहत ये अयोग्य घोषित किए जाएंगे?

वैसे यह तो तय करेंगे विधानसभा के उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन इस बारे में नियम क्या कहता है? क्या नियमानुसार बागी अपनी जगह पर सही हैं और इस वजह से उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी?

ताज़ा ख़बरें

यह समझने के लिए दल बदल विरोधी क़ानून को समझना ज़रूरी है। मौजूदा क़ानून क़रीब चार दशक पहले से काफ़ी अलग है। मौजूदा दल बदल विरोधी क़ानून की बारीकियाँ जानने से पहले यह जान लें कि यह क़ानून आया कब था और शुरुआत में क्या प्रावधान थे।

क़ानून बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। उन्होंने 1967 में एक ही दिन में तीन बार अपनी पार्टी बदली। इसके बाद पार्टी बदलने के कई मामले आए। विधायकों के पाला बदलने से कई सरकारें समय से पहले ही गिर गईं, कई जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ऐसे मामले बढ़े तो 1985 में संविधान के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इसके साथ ही भारतीय संविधान में ‘दसवीं अनुसूची’ जोड़ी गयी।

यह क़ानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। इस क़ानून में प्रावधान किया गया कि एक विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के रूप में चुने गए सदस्यों को स्वेच्छा से पार्टी बदलने, मतदान करने या पार्टी के किसी भी व्हिप के विपरीत सदन में मतदान से दूर रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 

क़ानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य क़रार देने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। हालाँकि 2003 में संविधान के 91वें संशोधन से दल बदल विरोधी क़ानून में कुछ बदलाव किया गया।

कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें दल-बदल करने पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा। दल-बदल विरोधी क़ानून में एक शर्त के साथ एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। शर्त यह है कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर क़ानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। यानी ऐसे सदस्य अयोग्य क़रार नहीं दिए जा सकते हैं।

महाराष्ट्र से और ख़बरें

इन्हीं प्रावधानों के तहत 2019 में तेलंगाना में कांग्रेस के कई विधायक टीआरएस में शामिल हो गए थे और उन पर दल बदल विरोधी क़ानून लागू नहीं हुआ था। 

2019 के मध्य में तेलंगाना में कांग्रेस के 18 में से 12 विधायकों के समूह ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस में विलय कर लिया था। विधानसभा के स्पीकर ने इन विधायकों की मांग मानते हुए टीआरएस में उनके विलय को मान्यता दे दी थी।

ऐसा ही मामला गोवा में भी आया था। 2019 में ही कांग्रेस के 10 विधायक पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसा तब हुआ था जब 2017 के चुनावों में कांग्रेस 40 सदस्यीय सदन में 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी थी। 13 सीटें जीतने वाली बीजपी ने कुछ निर्दलीय विधायकों और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी। 

ख़ास ख़बरें
तो क्या अब ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ आ गई है? शिवसेना के 55 विधायकों में से कई बागी हो गए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि 39 विधायक बाग़ी बागी शिंदे खेमे में हैं। हालाँकि शिंदे 40 से भी ज़्यादा विधायकों के अपने पाले में होने का दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे खेमा भी दावा कर रहा है कि कुछ विधायक ही बागियों के साथ हैं। शिवसेना ने तो शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर नोटिस दिया है। वास्तविक स्थिति अगले कुछ दिनों में ही पता चलेगी।
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

महाराष्ट्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें