देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि लोकपाल की सर्च कमेटी 13 फ़रवरी को बैठक करेगी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। उनके मुताबिक़, महाराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर एक संयुक्त ड्राफ़्टिंग कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी एक नए बिल का मसौदा तैयार करेगी जिसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
आज दिन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दो केंद्रीय मंत्रियों राधामोहन सिंह और सुभाष भामरे ने अन्ना से मुलाक़ात की थी। सभी नेताओं ने अन्ना से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। डॉक्टरों के मुताबिक़, अन्ना का चार किलो से ज़्यादा वजन कम हो चुका है।
लोकपाल पर नहीं मिला आश्वासन
अन्ना हजारे के अनशन की वजह से मनमोहन सिंह सरकार पर लोकपाल बनाने का बड़ा दबाव पड़ा और बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने लोकपाल क़ानून पास कर दिया।
मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह फौरन लोकपाल नियुक्त करेंगे लेकिन 5 साल पूरे होने को आए हैं और अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अन्ना हज़ारे का अनशन तो ख़त्म हो गया लेकिन यह साफ़ नहीं है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल की नियुक्ति हो पाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि वह जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई करे। ऐसे में अन्ना के अनशन का कितना असर केंद्र सरकार पर पड़ेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
लोगों को बेवकूफ़ बना रहे मोदी
इससे पहले केंद्र सरकार पर बरसते हुए अन्ना हज़ारे ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। वयोवृद्ध समाजसेवी ने कहा था कि महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार भी पिछले चार सालों से लगातार झूठ बोल रही है।
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