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रुझान / नतीजे चुनाव 2024

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कोर्ट औपनिवेशिक तरीक़ों से नहीं चलने चाहिए - सुबोध मार्कंडेय

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सुप्रीम कोर्ट में एक समय सबकुछ ठीक नहीं रहने के जस्टिस कुरियन जोज़फ़ के बयान के बाद फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में तब कई गड़बड़ियाँ थीं? क्या पूर्व सीजेआई में कुछ कमियाँ थीं?

चीफ़ जस्टिस पर कोई रिमोट कंट्रोल था, कूरियन का अंदेशा

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सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जोजफ़ कूरियन ने खुले आम यह कह दिया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कोई बाहर से नियंत्रित कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट में एजी ने कहा, सीबीआई की साख का सवाल

देश

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया कि उनका तबादला चयन समिति की अनुमित के बग़ैर नहीं किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड पर सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात : रावत

देश

चुनावों से जुड़े हर मामलों में क्या चुनाव आयोग की ही चलती है? आयोग ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉण्ड योजना में अापत्ति के बावजूद इनमें से किसी भी ख़ामी को दूर नहीं किया गया है।

सिख विरोधी दंगों में पहली बार मौत की सज़ा

देश

इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में पहली बार किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई है।

नीतीश की फ़रार पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर

राज्य

दो महीनों से फ़रार चल रही नीतीश सरकार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ़्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस डीजीपी को कोर्ट में तलब किया था।

वर्मा के जवाब 'लीक' होने से कोर्ट ख़फ़ा, सुनवाई टाली

देश

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ जानकारी लीक होने की वजह से काफ़ी नाराज़ थी और इसके लिए वरिष्ठ वकील फ़ली नरीमन की जम कर खिंचाई की।

जब 50% की सीमा तो महाराष्ट्र में 68% आरक्षण संभव कैसे?

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मराठाओं को आरक्षण देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को यदि 68 फ़ीसदी आरक्षण देने की छूट मिल गई तो क्या दूसरे राज्य भी 50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं माँगने लगेंगे?

असहमति पर इतना ज़ोर क्यों, लोकतंत्र ख़तरे में तो नहीं?

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क्या असहमति के बिना लोकतंत्र संभव है? इस पर सरकारें भले ही घालमेल करती हों, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने साफ़ संदेश दिया है कि असहमति लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।