पीएम मोदी बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू पहुंचे जहां आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। पीएम ने झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऐलान किया है।
15 नवंबर को हर वर्ष बिरसा मुंडा के जन्म दिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पीएम ने बिरसा मुंडा की जन्म भूमि पर पहुंच कर आदिवासियों के लिए कई अहम योजानाओं को शुरु करने की बात कही। साथ ही अब तक उनके लिए किए गये कामों की भी चर्चा की है।
पीएम भले ही झारखंड में बिरसा मुंडा की जयंती पर पहुंचे हो और वहां सभा कर के घोषणाएं की है लेकिन इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां और राजनैतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम के इस दौरे और घोषणाओं का असर इन तीन राज्यों के चुनाव में हो सकता है। उनका आरोप है कि पीएम ने ये घोषणाएं इन चुनावी राज्यों के आदिवासी वोटबैंक को प्रभावित करने के लिए की हैं।
उनके इस दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीट के लिए 17 नवंबर को ही वोट डाले जाने हैं। इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम में बंद हो जायेगा।
अब सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब सभी उम्मीदवार, राजनैतिक दल, उनके स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत इसमें झोंक दी है, सभी दलों के बड़े चेहरे चुनावी रैलियों के कार्यक्रम में अंतिम दिन व्यस्त हैं तब पीएम चुनावी राज्यों से दूर झारखंड में क्यों हैं।
राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा बेहद समझदारी से चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। ऐसे समय में हो सकता है कि एक ठोस रणनीति के तहत पीएम मोदी झारखंड पहुंचे हैं। आदिवासी समाज के लिए 24 हजार करोड़ रुपये योजनाओं की घोषणा कर और आदिवासियों से अपना जुड़ाव प्रदर्शित कर पीएम मोदी देश भर के आदिवासी समाज को प्रभावित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनावी राज्यों के आदिवासी भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।
आदिवासी वोट बैंक तक पहुंच बनाना भाजपा के लिए इसलिए भी जरुरी है क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने के लिए उसे इस समुदाय का समर्थन जरुरी है।
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छत्तीसगढ़ में 29 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित
इस समुदाय के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीट हैं इसमें से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में भाजपा इनमें से मात्र चार सीटें ही जीत पाई थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इसमें से भाजपा को पिछले चुनाव में 30 सीटें मिली थी। राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 25 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं।
यहां पिछले विधानसभा चुनाव में 16 पर भाजपा को जीत मिली थी। इनके महत्व को देखते हुए भाजपा की कोशिश इन्हें अपने पाले में लाने की है। भाजपा जानती है कि अगर इनका समर्थन मिल गया तो पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
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हमें इन 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा
पीएम मोदी ने झारखंड में अपनी सभा में बुधवार को कहा कि आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर को, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी।इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जाएगा।
अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर विकसित, भव्य और दिव्य भारत का निर्माण करना है, तो हमें 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा।
इन चार अमृत स्तभों में पहला स्तंभ भारत की महिलाएं, दूसरा अमृत स्तंभ किसान भाई बहन, तीसरा स्तंभ भारत के नौजवान और चौथा मध्यम वर्ग-गरीब भाई बहन हैं।
पीएम ने कहा कि बीते एक दशक में इन्हें मजबूत करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आज हम सभी झारखंड का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था।देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50 हजार करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं का उपहार मिला है।
पहली बार बिरसा मुंडा के पैतृक गांव पहुंचे पीएम
आदिवासियों के बीच भगवान का दर्जा रखने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर बुधवार को पीएम मोदी झारखंड के खूंटी जिले स्थित उलिहातू पहुंचे। उलिहातू बिरसा मुंडा का पैतृक गांव है। यहां पहुंचने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। झारखंड पहुंचे पीएम ने कहा कि जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना-कोना ऐसी ही महान विभूतियों, उनके हौसलों और अथक प्रयासों से जुड़ा है।उन्होंने कहा कि आज झारखंड की इस पावन भूमि से दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। इससे उन आदिवासी भाई- बहनों तक सरकार पहुंचेगी जिन तक कभी नहीं पहुंचा गया।
पीएम ने कहा कि 2014 में जब हमें आप सबने दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवाकाल शुरू हुआ है। हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी।
देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। उस समय सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। लेकिन हमने सेवा की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया।
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