What “on going situation” in Kashmir would require the army AND the Air Force to be put on alert? This isn’t about 35A or delimitation. This sort of alert, if actually issued, would be about something very different. https://t.co/FTYG36F6aD
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 2, 2019
गवर्नर का आश्वासन!
उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फ़ारुक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की थी और उनसे कहा था कि राज्य में इस साल के अंत तक चुनाव करा लिये जाएँ। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने केंद्र सरकार को आगाह किया था कि राज्य में आर्टिकल 35ए से छेड़छाड़ करना बारूद में आग लगाने जैसा होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि घाटी में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को मजबूती देने के लिए जवानों को तैनात किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस तरह की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया था और कहा था कि सरकार की इस तरह की कोई भी योजना नहीं है।J&K govt issues security advisory in the interest of #AmarnathYatra pilgrims and tourists, "that they may curtail their stay in the Valley immediately and take necessary measures to return as soon as possible", keeping in view the latest intelligence inputs of terror threats. pic.twitter.com/CzCk6FnMQ6
— ANI (@ANI) August 2, 2019
अमेरिकी दिलचस्पी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने को कहा था और इसके लिए वह तैयार हैं। यह बात उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के अमेरिका दौरे के दौरान उनके साथ बैठक में कही। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बयान का खंडन किया।अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इमरान ख़ान और ट्रंप के बीच हुई बातचीत की चर्चा करते हुए बड़ी ही सावधानी से कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के बयान को शामिल नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला बताया।
गिरफ़्तारियाँ
अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ़ होने लगी। 4 अगस्त की रात को राज्य के कई बड़े नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया या नज़रबंद कर दिया गया। राज्य के पूर्व मुख्य मंत्रियों फ़ारूक़ अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ़्ती, जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ही नहीं, मझोले स्तर के नेता इसमें शामिल थे। ज़िला और कस्बा स्तर तक के नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। व्यापारी, बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी के लोग भी इसकी जद में आ गए।5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन!
गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को राज्यसभा में एक प्रस्ताव रख कर अनुच्छेद 370 में संशोधन की बात कही। इसके तहत राज्य को मिलने वाला विशेष दर्जा ख़त्म कर दिया गया, अनुच्छेद 35 ख़त्म कर दिया गया, जिसके तहत बाहर के लोग राज्य में नहीं बस सकते थे।जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 370 के उस भाग को हटा दिया गया, जिसमें जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का हक़ दिया गया था।
सीने में जलन, आँखों में तूफान क्यों है?
इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टरों ने घाटी जाकर जो खबरें भेजीं, वह निराश करने वाली है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में पहले भी कर्फ़्यू लगा है, सुरक्षा बलों की गश्त पहले भी हुई है, पुलिस ने पहले भी तलाशी ली है, इंटरनेट कनेक्शन और फ़ोन लाइन पहले भी निष्क्रिय किए गए हैं। पर इस बार की बात कुछ और है। क्या है वह बात? इस बार लोगों की आँखों में गहरी निराशा है, हताशा है, कुंठा है और है पराजय की भावना! ये चीजें आज की कश्मीर घाटी को पहले से अलग करती हैं। यह निराशा, हताशा और कुंठा पहले कभी नहीं देखी गई थी।बैरिकेड की हुई घाटी!
ख़बरों के मुताबिक़, सड़कों पर बैरिकेड लगे हैं, कंटीले तार लगा दिए गए हैं, सभी चौक चौराहे पर जवान मुस्तैद हैं। श्रीनगर में एक ही सड़क पर थोड़ी बहुत छूट है, यह वह सड़क है जो हवाई अड्डे से जवाहर नगर को जोड़ती है। प्रेस को हर कोई नापसंद करता है, स्थानीय लोग भी और सुरक्षा बल वाले भी। जहाँगीर चौक पर एक पत्रकार ने कर्फ़्यू का वीडियो बनाने की कोशिश की तो वहाँ तैनात पुलिस अफ़सर ने उसे पीट दिया।ख़बरों में कहा गया कि भारत समर्थक चुप हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कान्फ्रेंस के लोग चुप हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के भी ज़्यादातर लोग मुँह छुपाए हुए हैं।
भारत विरोधी प्रदर्शन
इसके बावजूद घाटी में भाारत विरोधी प्रदर्शन हुए। शुक्रवार की नमाज के बाद हज़ारों लोगों ने जुलूस निकाला, भारत विरोधी नारे लगाए, आज़ादी की माँग की। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोका और तितर बितर कर दिया। भारतीय मीडिया इस पर चुप रही, पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसकी ख़बर दी। बीबीसी, अल जज़ीरा, रॉयटर्स के रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, दूसरी जगहों पर कुछ छिटपुट प्रदर्शन हुए, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। सरकार कहती रही कि स्थिति सामान्य है।50 साल बाद सुरक्षा परिषद में कश्मीर
पाकिस्तान के कहने पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया, पर किसी देश ने उसका साथ नहीं दिया। इस बैठक के बाद कोई बयान नहीं जारी किया गया। भारत ने ज़ोरदार शब्दों में कहा कि यह उसका आंतरिक मामला है। पर इससे यह तो हो ही गया कि कश्मीर मुद्दे का अतंरराष्ट्रीयकरण हो गया।भारत-पाक तनाव
घरेलू राजनीति की वजह से और विपक्ष के हमले से परेशान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और उनके सहयोगियों ने भारत के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ दिया और उसे धमकाने लगे। समझौता एक्सप्रेस और बस सेवा बंद कर दी गईं। इमरान ख़ान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की मुहिम छेड़ दी, नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की तो भारत को शांति के लिए ख़तरा बताया, भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, यह बताने की कोशिश की।पाकिस्तानी रेल मंत्री ने कहा कि अक्टूबर-नवंबर में दोनों देशों में युद्ध छिड़ सकता है तो भारत में पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने परमाणु युद्ध की धमकी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पहले परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करने के अपने फ़ैसले पर भारत पुनर्विचार कर सकता है।
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