मलिक ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फ़ैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए लिया गया है। राज्यपाल ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के लोग पूरे देश से पीछे छूट रहे थे और यहाँ निवेश नहीं आ रहा था। अब हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ इतना काम करें कि लोगों को यह दिखाई देने लगे कि यह निर्णय उनके फ़ायदे के लिए लिया गया है।
केंद्र सरकार के सारे मंत्रालयों की बैठकें चल रही हैं और हम राज्य में क्या-क्या काम कर सकते हैं, इस पर बात चल रही है।’
मलिक ने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में 50 हज़ार नौकरियों की घोषणा की है और हम युवाओं से अपील करते हैं कि पूरे जोश के साथ इसमें शामिल हों। उन्होंने कहा कि हम आने वाले 2 से 3 महीनों में इन नौकरियों को भरेंगे।
मलिक ने कहा, ‘आतंकवादी इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए करते हैं। हम कुछ समय बाद इन्हें फिर से चालू करेंगे लेकिन अभी कुछ समय के लिए लोगों को इस प्रतिबंध को बर्दाश्त करना होगा।’ राज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आने वाले छह महीने में ख़ूब विकास कार्य कराये जायेंगे और हम इतना काम करेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी ऐसा विकास करने की अपील करेंगे।
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