जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने छह महीने बाद जम्मू के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट को चालू करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा होटलों में, परिवहन से संबंधित व्यवसाय में भी ब्राडबैंड इंटरनेट के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी किये गये तीन पेज के आदेश में कहा गया है कि कश्मीर में 400 अतिरिक्त इंटरनेट कियोस्क लगाये जाएंगे। यह भी कहा गया है कि इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां सभी ज़रूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, बैंकों और सरकारी ऑफ़िसों में भी ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध कराएंगी।
कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का बेहद अहम अंग है। कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी लोगों का मूलभूत अधिकार है और बिना वजह इंटरनेट पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार कश्मीर में लगाये गये प्रतिबंध से जुड़े सभी आदेशों की एक हफ़्ते में समीक्षा करे।
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