कोई भरोसा नहीं कर रहा: राजीव कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है इसलिए लोग कैश पर बैठ गए हैं और कोई भी मार्केट में पैसा नहीं निकाल रहा है। राजीव कुमार ने कहा था, 'यह सिर्फ़ सरकार और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है। निजी क्षेत्र में आज कोई भी किसी और को क़र्ज़ नहीं देना चाहता।' हालाँकि राजीव कुमार ने मौजूदा समस्या के लिए यूपीए के कार्यकाल को ज़िम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि साल 2009 से 2014 के दौरान बिना सोच-विचार के क़र्ज़ बाँटा गया, जिससे साल 2014 के बाद एनपीए में बढ़ोतरी हुई।
राजीव कुमार ने यह भी कहा था कि निजी निवेश भारत को मध्य आय के जाल से बाहर निकाल देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्रीय बजट में वित्तीय क्षेत्र में तनाव को दूर करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कुछ क़दमों की घोषणा की गई है।
अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब
सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन स्थिति यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अफरा तफरी है। बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर है। विनिर्माण क्षेत्र की हालत ख़स्ता है। यही कारण है कि माँग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसका एक अर्थ यह भी है कि लोगों की सामान ख़रीदने की क्षमता कम हुई है।
बता दें कि 2018-19 में कृषि की विकास दर सिर्फ़ 2.9 फ़ीसदी रही और आख़िरी तिमाही में तो यह सिर्फ़ 0.1 फ़ीसदी थी। जीडीपी विकास दर भी मार्च तिमाही में गिरकर 5.8 फ़ीसदी पर आ गई है। इसका असर तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पर भी पड़ेगा और बेरोज़गारी बढ़ने की आशंका रहेगी। हाल ही में सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 साल में रिकॉर्ड बेरोज़गारी है। यानी स्थिति और बदतर होने की आशंका है।
जीडीपी वृद्धि दर भी घटने की आशंका
इंटरनेशनल मोनेटरी फ़ंड ने हाल में ही वर्ष 2019-2020 के लिए भारत की वृद्धि दर को 7.3 से घटा कर 7 प्रतिशत तक पहुँचा दिया है। इसके पहले एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी वृद्धि को 7.2 से 7 प्रतिशत तक कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक भी इसी नतीजे पर पहुँचा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था की हालत वैसी नहीं है, जैसा सरकार बता रही है, वित्त मंत्री बता रहीं हैं या फिर प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बता रहे हैं।
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