वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों का एलान करते हुए कहा कि यह सतत प्रक्रिया है और जारी रहेगी। व्यापार को और सुगम बनाने के लिए कई स्तर पर कदम उठाए जाएँगे।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश में 70 साल में अब तक नकदी का ऐसा संकट नहीं देखा गया है। सरकार के लिए यह अप्रत्याशित समस्या है।
क्या अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और अनुच्छेद 35 'ए' हटाने मात्र से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास होगा? इसमें संदेह है। सत्य हिन्दी के लिए विश्लेषण कर रहे हैं प्रमोद मल्लिक।
देश के आर्थिक स्वास्थ्य की स्थिति बताने वाले हर इंडिकेटर्स नीचे की ओर जा रहे हैं। बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर है। लोगों के पास ख़रीदने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था कैसे संभलेगी? सत्य हिंदी के लिए देखिए आशुतोष की बात।
