वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और किसान हैं। जानिए, उन्होंने क्या-क्या कहा।
लोकसभा चुनाव से पहले और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आख़िरी बजट अंतरिम बजट के रूप में पेश किया। जानिए, उनका किस पर फोकस रहा।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में पिछले दो दशक के दौरान कई तरह के झटकों के बावजूद जीडीपी के मुकाबले भारत का कर्ज क्यों बढ़ रहा है? जानिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है।
कोरोना महामारी के बाद से देश की आर्थिक स्थिति क्या पटरी पर लौटी और क्या लोगों की आय बढ़ रही है? इसको मापने का पैमाना है कि सामान की मांग कितनी बढ़ी। जानिए, उपभोक्ता सामान की क्या स्थिति है।
ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि सभी संस्थान सरकार के भारी दबाव में हैं, सीएजी की रिपोर्ट मोदी सरकार के बही-खातों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानिए, इसने रिपोर्ट में क्या कहा है।
क्या अब ईपीएफओ के सदस्यों को उनकी जमा राशि पर उतना ब्याज नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा मिलता रहा है? जानिए, आख़िर ब्याज दर की घोषणा से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को क्यों कहा गया।
अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उस रिपोर्ट के आने से पहले ही एक निवेशक के बारे में गड़बड़ियाँ उजागर हुई हैं। जानिए, क्या आरोप लगा है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा यानी एनएसओ ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 7.8% बढ़ा है। इस आँकड़े पर प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किस आधार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं?
मोदी सरकार ने क्या आरबीआई से अतिरिक्त रुपये उगाहने के लिए दबाव डाला था? क्या इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव हुआ था? जानिए पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने क्या दावा किया है।
रिलायंस के बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी की वार्षिक आम बैठक से पहले ईशा और आकाश के साथ-साथ अनंत को बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या मुकेश अंबानी ने उत्तराधिकार योजना पर काम शुरू कर दिया है?
अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में आई गिरावट ने तहलका मचा दिया था तो क्या फिर से भारतीय कंपनियों को लेकर ऐसी स्थिति आने वाली है?
दुनिया भर में जब इलेक्ट्रानिक सामान सस्ते हो रहे हैं तो भारत में लैपटॉप, टैबलेट और कम्प्यूटर जैसे सामान के आयात पर रोक लगाकर क्या सरकार इन्हें महंगा करना चाहती है? जानिए, ये फ़ैसले क्यों।