सीतारमण : प्रवासी मज़दूरों के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए 11 हज़ार करोड़ रुपए

• स्टेट डिजास्टर रिलीफ़ फंड (एसडीआरएफ़) के पैसे का इस्तेमाल कर प्रवासी मज़दूरों के लिए शेल्टर बनाने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया।
• प्रवासी मज़दूरों को शेल्टर होम में खाना और पानी भी देने को कहा गया है।
• 15 मार्च, 2020 तक 7,200 नए स्वंय सहायता समूहों (सेल्फ़ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी) को आर्थिक मदद दी गई।
• केंद्र की मदद से इन एसएचजी ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाए, जिनका इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जा रहा है।

• सरकार ने प्रवासी मज़दूरों की मदद करने के लिए 13 मई तक 14.62 करोड़ कार्य दिवस का सृजन किया।
• अपने गृह राज्य लौट चुके मजदूरों को अपने गाँव में ही काम मिल सके, इसके लिए ये कार्य दिवस तैयार किए गए।
• 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोगों को रोज़गार दिए गए। 

खाद्यान्न

• सरकार 5 किलोग्राम गेहूँ और एक किलो चना प्रति व्यक्ति देगी। यह खाद्यान्न अगले दो महीने तक दिया जाएगा। यह उन्हें भी मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
• यह केंद्र सरकार देगी, पर राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा। यानी, इसे लागू करने की ज़िम्मेदारी राज्यों की होगी।
• इस योजना से कम से कम 8 करोड़ प्रवासी मज़दूरों को लाभ होगा।
• इस योजना पर केंद्र सरकार को लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 

आवास

• केंद्र सरकार प्रवासी मज़दूरों और शहरी ग़रीबों के लिए विशेष आवास योजना शुरू करेगी। 
• इसके तहत पीएमएवाई (पीमे) योजना के तहत रेन्टल हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी।
• पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत अफर्डबल रेन्टल हाउसिंग कॉमप्लेक्स बनाए जाएंगे। 
• राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संगठनों को भी इस तरह के परिसर बनाने और उनका रख रखाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 
• निजी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग ईकाइयों, उद्योगों, संस्थानों को इस तरह के आवासीय परिसर बनाने और उनका रखरखाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।