वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने मस्जिद प्रबंधन को कानूनी सहायता देने का फैसला किया है।
खबरों के मुताबिक एआईएमपीएलबी की कानूनी टीम ने घोषणा की है कि वे मुस्लिम पक्ष को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। ज्ञानवापी मामले में चल रहे घटनाक्रम पर चर्चा के लिए मंगलवार को बोर्ड ने वर्चुअल बैठक की थी।
बैठक के बाद, एआईएमपीएलबी ने घोषणा की कि वे अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद को विशेषज्ञ कानूनी सलाह देंगे, जो विवादित ज्ञानवापी मस्जिद संरचना के मामलों का प्रबंधन करती है। संगठन ने कहा कि हम पैम्फलेट, किताबों आदि के जरिए तथ्यों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि लोग गुमराह न हों।
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एआईएमपीएलबी ने यह भी कहा कि वे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 पर केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दलों का रुख जानना चाहेंगे।
बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'वजूखाना' को सील करने की निंदा की और तर्क दिया कि "मस्जिद अंत तक एक मस्जिद बनी रहेगी। महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है और एक मस्जिद रहेगी. उन्होंने कहा कि इसे मंदिर में बदलने का प्रयास सांप्रदायिक ताकतों द्वारा नफरत फैलाने की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है।
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी प्रशासन से कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियो सर्वेक्षण के दौरान शिवलिंग पाए जाने वाले क्षेत्र की सुरक्षा को कहा। अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी मुसलमान को नमाज़ या धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने से प्रतिबंधित न किया जाए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले की अगली सुनवाई 19 मई को करेगी।
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