यूसीसीः पीएम मोदी के बयान पर मुस्लिम बोर्ड ने की इमरजेंसी बैठक

मुस्लिम लॉ बोर्ड की बैठक वर्चुअली हुई और करीब तीन घंटे तक चली। उन्होंने पीएम मोदी की टिप्पणियों के साथ-साथ यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की।बोर्ड ने वकीलों और विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर एक मसौदा कानून आयोग को सौंपने का फैसला किया है।

इस महीने की शुरुआत में, विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श प्रक्रिया शुरू की, जिसमें राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर सभी स्टेकहोल्डर्स से विचार मांगे गए थे। लेकिन भारत में यूसीसी का मुद्दा राजनीतिक ज्यादा और सामाजिक कम है। देश के आजाद होने के बाद हमारे नीति निर्धारकों ने पाया कि भारत विविधाताओं वाला देश है और हर धर्म के अपने कुछ नियम-कानून हैं जो उसी हिसाब से चलते हैं। इसलिए देश ने यूसीसी पर कभी विचार नहीं किया। लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद उसने न सिर्फ अपने चुनावी वादों में शामिल किया, बल्कि हर चुनाव में वो इस पर जोर देती रही है।

डीएमके के नेता टीकेएस एलंगोवन ने पीएम से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, 'समान नागरिक संहिता सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति सहित प्रत्येक व्यक्ति को देश के किसी भी मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम यूसीसी केवल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि संविधान ने हर धर्म को सुरक्षा दी है।'