अदालत ने कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मसजिद विवाद धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अदालत सिर्फ़ ज़मीन के मालिकाना हक़ पर फ़ैसला कर सकती है, इसलिए रिश्तों को सुधारने की संभावना तलाश रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया चार हफ़्ते में शुरू होनी चाहिए और आठ हफ़्ते में पूरी हो जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पर मीडिया रिपोर्टिंग को पूरी तरह बैन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर कमेटी के सदस्य इसमें और लोगों को भी शामिल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर और अधिक क़ानूनी सहायता ले सकते हैं।
अदालत ने आदेश दिया कि फ़ैज़ाबाद में होने वाली बैठक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस कमेटी को सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।
कोर्ट के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य ज़फ़रयाब जिलानी ने कहा, ‘हम पहले ही कह चुके हैं कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। हमें जो भी कहना होगा, हम कमेटी के सामने कहेंगे, बाहर नहीं।’
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, ‘हम अदालत के आदेश पर सवाल नहीं उठाना चाहते। लेकिन कोई भी राम भक्त राम मंदिर के निर्माण में देरी नहीं चाहता।’
पहले भी हुई थीं मध्यस्थता की कोशिशें
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश की थी। बेंच ने 3 अगस्त, 2010 को सभी वकीलों को अपने चेंबर में बुलाकर पूछा था कि क्या वे इस मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था कि उन्हें यह स्वीकार नहीं है, इसलिए उस समय यह संभव नहीं हो सका था।
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