सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को अपराध बनाने वाले क़ानून पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यानी एक तरह से अब इस क़ानून की संवैधानिक वैधता की जाँच की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के ख़िलाफ़ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। तीन तीलक़ को अपराध बनाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएँ दायर की गई हैं। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
Supreme Court issues notice to Central government after hearing three petitions which had challenged the constitutional validity of 'The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (Triple Talaq law) pic.twitter.com/CycmQRc3x3
— ANI (@ANI) August 23, 2019
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तत्काल तीन तलाक़ को अवैध क़रार दे दिया है तो ऐसे में इसे अपराध बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की बेंच ने तीन तलाक़ को अवैध क़रार दिया था। इसके बाद सरकार ने इसी साल तीन तलाक़ पर क़ानून बनाया है। बता दें कि तीन तलाक़ को अपराध बनाए जाने का कई मुसलिम धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं। इस क़ानून के तहत ऐसा करने के जुर्म में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। क़ानून में इसी बात को लेकर कई मुसलिम संगठनों को आपत्ति है।
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