तीन तलाक़ क़ानून पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ को अपराध बनाने वाले क़ानून पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यानी एक तरह से अब इस क़ानून की संवैधानिक वैधता की जाँच की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मुसलिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के ख़िलाफ़ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। तीन तीलक़ को अपराध बनाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएँ दायर की गई हैं। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तत्काल तीन तलाक़ को अवैध क़रार दे दिया है तो ऐसे में इसे अपराध बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की बेंच ने तीन तलाक़ को अवैध क़रार दिया था। इसके बाद सरकार ने इसी साल तीन तलाक़ पर क़ानून बनाया है। बता दें कि तीन तलाक़ को अपराध बनाए जाने का कई मुसलिम धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं। इस क़ानून के तहत ऐसा करने के जुर्म में दोषी को 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। क़ानून में इसी बात को लेकर कई मुसलिम संगठनों को आपत्ति है।