स्टालिन का मास्टर स्ट्रोकः गवर्नर नहीं चुन पाएंगे वीसी

तमिलनाडु विधानसभा ने आज एक विधेयक पारित किया जो राज्य सरकार को यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर नियुक्त करने की राज्यपाल की पावर को अपने हाथ में लेने में सक्षम बनाएगा। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी कानूनों में संशोधन के लिए कानून उस दिन पेश किया गया था जब राज्यपाल आर एन रवि ऊटी में राज्य, केंद्रीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।इस कानून को लागू करने की जरूरत पर तर्क देते हुए, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार की कुलपति नियुक्त करने की शक्ति की कमी उच्च शिक्षा को प्रभावित करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी तुलना की। गुजरात में भी सर्च कमेटी सिर्फ तीन नाम सुझाती है और गुजरात सरकार उनमें से एक को वीसी नियुक्त करती है।   

विपक्षी दलों एआईएडीएमके और बीजेपी ने विधेयक का विरोध किया। इस कानून पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, परंपरा के अनुसार, राज्यपाल राज्य सरकार की सलाह से वीसी की नियुक्ति करता है, लेकिन पिछले चार वर्षों में, एक नया चलन सामने आया है - राज्यपालों का यह काम जैसे उनका विशेषाधिकार बन गया है।