महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद गुरुवार को भी शरद पवार एक्शन में दिखे। नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। शरद पवार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सवाल किया है कि,उन्हें अजित पवार के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकने की जानकारी क्यों नहीं दी गई ? शरद पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि आयोग को उन्हें भतीजे द्वारा लगाई गई याचिका के संबंध में जानकारी देनी चाहिए थी। कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी।
चुनाव आयोग पर शरद पवार ने यह सवाल ताजा घटनाक्रम के बाद उठाया है। एनसीपी से बगावत करने वाले अजित पवार गुट ने दावा किया है कि उन्होंने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने और उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के दो दिन पहले ही एनसीपी की बैठक बुलाई थी। इसमें अजित पवार को शरद पवार की जगह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। अजित पवार गुट का दावा है कि उन्होंने इस दौरान उपस्थित पार्टी के 40 नेताओं जिसमें सांसद, विधायक और विधान पार्षद शामिल हैं के हलफनामों के साथ चुनाव आयोग को इसकी सूचना भी भेज दी थी।
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दावा: सभी राज्य इकाइयों ने शरद पवार को दिया समर्थन
इससे पहले शरद पवार ने गुरुवार को अपने आवास पर हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया। कहा कि कौन क्या कह रहा है ये मुझे नहीं पता, किसी और के कुछ कहने का महत्व नहीं है। उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। बैठक के बाद मीडिया को बताया गया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में सभी 27 राज्य इकाइयों ने शरद पवार को समर्थन दिया है। इस बैठक को लेकर एनसीपी के शरद पवार गुट ने दावा किया गया कि इसमें एनसीपी के सभी राज्य के प्रभारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी नौ बागी विधायकों और इनके समर्थक प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और एसआर कोहली को पार्टी से सर्वसहमति से निष्कासित कर दिया गया है। दूसरी ओर खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर चुके अजित पवार ने इस बैठक को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने कहा है कि मामला चुनाव आयोग में है, ऐसे में इस बैठक की कोई वैधता नहीं मानी जा सकती। इसमें लिए गए फैसले मान्य नहीं होंगे।
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